कीर्ते कागजात पेश गरेर वीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त भएका शरद ओझा निलम्बनमा परेका छन् । हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले ओझाको कार्यसम्पादन योग्यता छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र तत्कालीन बिमा समितिमा दुईपटकसम्म बोर्ड सदस्य भएका कपिलदेव ओली सदस्य छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले ओझालाई गत १२ फागुनमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले कमल प्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम संक्षिप्त सूचीमा राखेर सार्वजनिक गरेको हो । यसरी सक्षिप्त सूचीमा रहेकामध्ये रेग्मी बीमा प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक,चापागाईं प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र पुडासैनी पूर्वराजस्व सचिव र ओझा पत्रकार हुन् ।
बिज्ञापन
सिफारिस समितिले कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापछि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जनाको नाम सिफारिस भएको हो । सिफारिस समितिले शरद ओझा, रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । पूर्व प्रशासकहरुलाई पछार्दै ३३ बर्षे युवा वीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति भएका थिए । एक दशक पत्रकारिता गरेका उनीसँग प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न अनुभव नपुग्ने र पेस गरेका अनुभवका प्रमाणपत्र पनि फर्जी रहेको भन्दै अख्तियारदेखि अदालतसम्म उजुरी पुगेपछि अख्तियारले उनलाई सिफारिस गर्ने सिफारिस समितिका केही सदस्यको बयान नै लिएको स्रोतको भनाई छ । यस बिषयमा अख्तियारले प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझासँग समेत वयान लिइसकेको छ । उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलाउँदा सरकारकै इमेज धरापमा पर्ने देखिएपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजीनामा दिन भनेका भए पनि विचौलियाको बलमा नियुक्त भएका ओझा राजीनामा नदिइ बसेका थिए ।
बिज्ञापन
यसरी कीर्ते कागजात पेश गरेर प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिसका गर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा तत्कालीन अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा थिए । अहिले सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ ।